ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ।
ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਲੋੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, "
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਸੀਆਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ।
"ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5-0 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
"ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 238 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 93 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।